OBC महासभा द्वारा मप्र के सभी जिलों में सौंपा जाएगा ज्ञापन
ओबीसी महासभा 10 जुलाई को देशव्यापी ज्ञापन सौंपेगा जिसमें प्रमुख रूप से जातिगत जनगणना, मप्र में 13% होल्ड ओबीसी आरक्षण बहाल सहित 6 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा।
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OBC महासभा की प्रमुख मांग
1. जातिगत जनगणना,
2. बैकलॉग भर्ती (एससी एसटी ओबीसी के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी लगभग 70 लाख पद पर)
3. मध्य प्रदेश में 13% होल्ड अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों को मेडिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सहित समस्त प्राइवेट कॉलेजों में सरकारी फीस पर एडमिशन।
5. जातिगत भेदभाव एवं ओबीसी समाज पर दिनों दिन बढ़ रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ पिछड़ा वर्ग को ओबीसी अत्याचार निवारण अधिनियम ( ओबीसी एट्रो सिटी एक्ट) मिले।
6. ग्वालियर हाई कोर्ट खंडपीठ में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जाए, साथ ही देश के समस्त जिला सत्र न्यायालय एवं हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जाए ।
की मांगों को लेकर देशव्यापी ज्ञापन प्रदर्शन का आयोजन किया जाना है जिसमें मप्र के सभी जिलों में कलेक्ट्रेट का घेराव कर ज्ञापन सौंपा जाएगा।
ओबीसी महासभा कोर कमेटी सदस्य डॉ पुष्पराज सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार के द्वारा 2019 से पिछड़ा वर्ग के 13 प्रतिशत आरक्षण को होल्ड कर रखा है। इसमें मध्यप्रदेश की विभिन्न भर्तियों में लगभग पिछड़ा वर्ग के 27865 अभ्यर्थी प्रभावित है। जो चयनित होने के बाद भी आज दर-दर भटक रहे है।
सरकार 13 प्रतिशत आरक्षण होल्ड हटाए ओर उन्हें शीघ्र नियुक्ति दे लेकिन सरकार पिछड़ा वर्ग को गुमराह कर रही है। सरकार जिन वकीलों को केस में पैरवी करने के लिए जनता के टैक्स का पैसा दे रही है वहीं वकील कोर्ट में पिछड़ा वर्ग के विरोध में कार्य कर रहे है।
इन्हीं घटनाओं को देखते हुए ओबीसी महासभा ने 10 जुलाई को संपूर्ण मध्यप्रदेश में 13 प्रतिशत होल्ड के विरोध में सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।
कई पार्टियां, सामाजिक संगठन , विधायक और पूर्व विधायकों ने किया समर्थन
Obc महासभा की प्रमुख मांग को लेकर आम आदमी पार्टी सहित कई पार्टियां अपना समर्थन देने का ऐलान किया है उसके अलावा पिछड़ा वर्ग की कई संगठनों ने अपने लेटर जारी कर समर्थन दिया है और कई विधायक और पूर्व विधायकों ने भी समर्थन दिया है।